M
MahaDoc Guide
Birth & Death Cert Published: 26 May 2026

उशिरा जन्म नोंदणी महाराष्ट्र – २१ दिवसांनंतर, १ वर्षानंतर, १५ वर्षांनंतर

🇬🇧 🇬🇧 Read in English

Time

७–३० दिवस (२१ दिवस ते १ वर्ष उशीर); ३०–९० दिवस (१ वर्षानंतर — दंडाधिकारी + पोलिस पडताळणी); ६०–१२० दिवस (१५+ वर्षे जुने)

Cost

₹५–₹२५ उशीर शुल्क + ₹२००–₹५०० शपथपत्र (१ वर्षाच्या आत); ₹५००–₹२,००० (१ वर्षानंतर); खूप जुन्या केसांसाठी ₹३,००० पर्यंत

Where

महानगरपालिका / ग्रामपंचायत (१ वर्षाच्या आत); तहसीलदार / कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय (१ वर्षानंतर)

Fee and timeline may vary — verify on the official portal before applying.

🛠️ Applying on Aaple Sarkar? Resize your photo & compress PDFs — free, on your device.
Open tools →

सोप्या भाषेत: जन्म नोंदणी २१ दिवसांच्या आत मोफत होते. ती संधी हुकल्यास तुम्ही अजूनही नोंदणी करू शकता — पण जेवढा वेळ जातो तेवढी प्रक्रिया लांब आणि कडक होते. ३० दिवसांच्या आत ₹५ उशीर शुल्क. ३० दिवस ते १ वर्ष — जिल्हा नोंदणी अधिकाऱ्याची मान्यता आणि ~₹२५. १ वर्षानंतर — अधिकृत दंडाधिकाऱ्याचा आदेश, पोलिस पडताळणी आणि पुरावा कागदपत्रे लागतात. १५ वर्षांपेक्षा जुन्या जन्मासाठी (ज्यांची नोंदच झाली नाही) २०२३ च्या दुरुस्तीने न्यायालयीन आदेशाची गरज काढून टाकली — आता तहसीलदार कार्यालयात नोंदणी होते. ऑक्टोबर २०२३ पासून नवीन पासपोर्टसाठी जन्म दाखला हाच एकमेव वैध जन्मतारीख पुरावा असल्याने उशीर नोंदणी पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची झाली आहे.

⚠️ **सर्वात मोठी चूक: नंतर सोपे होईल असे समजून अधिक काळ थांबणे.** प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष उशीर नोंदणी अवघड करते, सोपी नाही. साक्षीदारांचे वय वाढते, रुग्णालयांच्या नोंदी नष्ट होतात (बहुतांश रुग्णालये फक्त १०–१५ वर्षांच्या नोंदी ठेवतात), आणि पुरावा कागदपत्रे जमवणे कठीण होते. जन्म नोंदलेला नसेल तर आजच प्रक्रिया सुरू करा.

उशीर नोंदणी म्हणजे काय

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ (२०२३ मध्ये दुरुस्ती) अंतर्गत:

जन्मानंतरचा कालावधीवर्गवारीप्राधिकरण
२१ दिवसांच्या आतवेळेवर नोंदणीउप-नोंदणी अधिकारी (महानगरपालिका / ग्रामपंचायत)
२२ ते ३० दिवसकिरकोळ उशीरउशीर शुल्कासह उप-नोंदणी अधिकारी
३१ दिवस ते १ वर्षविलंबितजिल्हा नोंदणी अधिकाऱ्याची मान्यता
१ वर्षानंतरदीर्घ विलंबअधिकृत दंडाधिकारी आदेश + पोलिस पडताळणी
१५ वर्षांनंतरखूप जुने / कधीच नोंदले नाहीतहसीलदार / कार्यकारी दंडाधिकारी (न्यायालयीन आदेश नाही)

RBD दुरुस्ती कायदा २०२३ मधील बदल

ही दुरुस्ती १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू झाली आणि महाराष्ट्रातील रहिवाशांसाठी तीन महत्त्वाच्या गोष्टी बदलल्या:

  1. जुन्या जन्मांसाठी न्यायालयीन आदेश नाही. पूर्वी १ वर्षांहून अधिक उशीर नोंदणीसाठी प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याचा न्यायालयीन आदेश लागत असे. आता अधिकृत दंडाधिकारी (तहसीलदार / कार्यकारी दंडाधिकारी) न्यायालयाशिवाय आदेश देऊ शकतात.

  2. पोलिस पडताळणी आता अनिवार्य आहे — १ वर्षानंतरच्या सर्व नोंदणींसाठी. महाराष्ट्र सरकारने बनावट जन्म दाखले रोखण्यासाठी ही व्यवस्था केली.

  3. जन्म दाखला आता पासपोर्टसाठी एकमेव वैध जन्मतारीख पुरावा आहे — १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेल्यांसाठी. परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केले की शाळेचे प्रमाणपत्र किंवा आधार पर्याय म्हणून स्वीकारले जाणार नाहीत. हे हळूहळू इतर शासकीय सेवांमध्ये लागू होत आहे.


उशीर नोंदणी: २१ दिवसांपासून १ वर्षापर्यंत

आवश्यक कागदपत्रे

चरण-दर-चरण प्रक्रिया

चरण १: जन्म झालेल्या ठिकाणच्या महानगरपालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसमध्ये किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात जा. महत्त्वाचे: जन्म झाला त्या ठिकाणीच अर्ज करा — सध्याच्या निवासाच्या ठिकाणी नाही.

चरण २: अर्ज नमुना १ (जन्म नोंदणी फॉर्म) आणि उशीर नोंदणीचा अर्ज मागवा. मुलाचे नाव, जन्मतारीख, जन्मवेळ, आई-वडिलांचे नाव, पत्ता असे सर्व तपशील भरा.

चरण ३: काउंटरवर उशीर शुल्क भरा:

चरण ४: अर्ज नमुना १ सर्व कागदपत्रांसह सादर करा आणि शुल्क भरा. पोचपावती घ्या.

चरण ५: ३० दिवस ते १ वर्षाच्या अर्जांसाठी फाईल जिल्हा नोंदणी अधिकाऱ्याकडे (बहुधा मुख्य जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी) पाठवली जाते. ते तथ्ये पडताळून मान्यता देतात.

चरण ६: ७–३० दिवसांत जन्म दाखला घ्या, किंवा संबंधित पोर्टलवरून (MCGM, PMC, किंवा आपले सरकार) डिजिटल स्वाक्षरीकृत प्रत डाउनलोड करा.


उशीर नोंदणी: १ वर्षानंतर

महाराष्ट्रातील सर्वात सामान्य उशीर नोंदणीची केस — जे जन्म घरी किंवा दूरच्या भागात झाले आणि कधीच नोंदले गेले नाहीत.

आवश्यक कागदपत्रे

चरण-दर-चरण प्रक्रिया

चरण १: तहसीलदार कार्यालयाला भेट द्या — ज्या तालुक्यात जन्म झाला तेथे. उशीर नोंदणीचा अर्ज नमुना मागवा. काही जिल्ह्यांत कार्यकारी दंडाधिकारी (उप-विभागीय दंडाधिकारी / SDM) कडे निर्देश दिले जातात.

चरण २: शपथपत्र तयार करा. स्टॅम्प पेपरवर नोटरीकडून शपथपत्र मिळवा ज्यामध्ये पुढील माहिती असेल:

नोटरीकरण खर्च: ₹२००–₹५००.

चरण ३: पुरावा कागदपत्रे जमवा. जन्मतारीख प्रस्थापित करणारे प्रत्येक उपलब्ध दस्तऐवज — अंशतः दस्तऐवज देखील उपयोगी ठरतात.

चरण ४: अर्ज सादर करा — शपथपत्र आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह तहसीलदार / दंडाधिकारी कार्यालयात. अर्ज शुल्क भरा (जिल्ह्यानुसार बदलते, सामान्यतः ₹१००–₹५००).

चरण ५: पोलिस पडताळणी. अर्ज स्थानिक पोलिस ठाण्याकडे पाठवला जातो. पोलिस अधिकारी तुमच्या पत्त्यावर येऊन पडताळणी करतील:

पूर्ण सहकार्य करा — पडताळणीच्या वेळी पत्त्यावर हजर रहा, मूळ कागदपत्रे तयार ठेवा आणि सत्य प्रश्नांची उत्तरे द्या.

चरण ६: दंडाधिकाऱ्याचा आदेश. पोलिसांचा पडताळणी अहवाल आल्यानंतर (साधारण १५–४५ दिवस) अधिकृत दंडाधिकारी सर्व तपासून नोंदणी आदेश देतात किंवा अधिक पुरावा मागतात.

चरण ७: स्थानिक नोंदणी अधिकाऱ्याकडे नोंदणी. दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशासह स्थानिक महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत जन्म नोंदवते आणि दाखला देते. स्वतः जाऊन घ्या किंवा डिजिटल स्वाक्षरीकृत प्रत डाउनलोड करा.


उशीर नोंदणी: १५ वर्षांनंतर (कधीच नोंदलेले नसलेले जन्म)

जे लोक जन्मतःच नोंदले गेले नाहीत आणि आता प्रौढ आहेत — महाराष्ट्रातील दूरच्या भागात किंवा घरगुती जन्मांमध्ये सामान्य.

आता हे का सोपे झाले

ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी जिल्हा न्यायालयात अर्ज, वकील, अनेक सुनावण्या लागत — ₹५,०००–₹१५,००० खर्च आणि ६ महिने ते २ वर्षे.

RBD दुरुस्ती कायदा २०२३ नंतर:

खूप जुन्या प्रकरणांना बळकटी देणारे अतिरिक्त दस्तऐवज


खर्च: प्रत्यक्ष काय द्यावे लागेल

बाबअंदाजे खर्च
उशीर शुल्क (१ वर्षाच्या आत)₹५ – ₹२५
शपथपत्रासाठी स्टॅम्प पेपर₹१०० – ₹५००
नोटरी शुल्क₹२०० – ₹५००
दंडाधिकारी कार्यालय अर्ज शुल्क₹१०० – ₹५०० (जिल्ह्यानुसार)
कागदपत्रे / झेरॉक्स₹५० – ₹२००
ऐच्छिक: वकील / सल्लागार शुल्क₹१,००० – ₹३,०००
एकूण साधारण खर्च₹५०० – ₹३,००० (केसच्या जुनेपणानुसार)

वेळापत्रक

केस प्रकारसाधारण कालावधी
२१–३० दिवस उशीर७–१५ कामकाजाचे दिवस
३० दिवस – ३ महिने उशीर१५–३० कामकाजाचे दिवस
३ महिने – १ वर्ष उशीर३०–६० दिवस
१–१५ वर्षे उशीर६०–९० दिवस
१५+ वर्षे उशीर९०–१२० दिवस

टाळावयाच्या सामान्य चुका

चूकत्याऐवजी काय करावे
जन्मठिकाण ऐवजी सध्याच्या निवासाच्या कार्यालयात अर्जजन्म ज्या तालुक्यात / वॉर्डमध्ये झाला तेथे अर्ज करा
फक्त शपथपत्र, दुय्यम पुरावा नाहीकिमान २–३ पुरावा कागदपत्रे जमवा
पोलिस पडताळणीच्या वेळी अनुपस्थितउपलब्ध रहा — हजेरी देता न आल्यास नवीन वेळ ठरवा
वेगवेगळ्या कागदांवर वेगळी जन्मतारीखअर्जापूर्वी एकच जन्मतारीख ठरवा
आधी आधार दुरुस्त करण्याचा प्रयत्नआधी जन्म नोंदवा, मग आधार अपडेट करा

आणखी विलंब का करू नये

  1. पासपोर्ट नाकारला जाईल. ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेल्यांसाठी जन्म दाखला हाच एकमेव वैध जन्मतारीख पुरावा आहे — आणि हे विस्तारत आहे.
  2. लहान मुलांसाठी आधार नोंदणी आता जन्म दाखल्याशी जोडली आहे.
  3. मालमत्ता आणि वारसा वाद कठीण होतात. पालकाच्या मृत्यूनंतर उशीर नोंदणीसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे लागतात.
  4. साक्षीदार वयस्क होतात आणि नोंदी नष्ट होतात.

संबंधित मार्गदर्शन


भाषा पर्याय

हे मार्गदर्शन इंग्रजीत वाचण्यासाठी: Birth Certificate Late Registration – Read in English


उशीर नोंदणीचे नियम जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ (२०२३ मध्ये दुरुस्ती) आणि महाराष्ट्र शासन निर्णयांद्वारे शासित आहेत. अर्जापूर्वी तुमच्या स्थानिक तहसीलदार / महानगरपालिका कार्यालयात नवीन प्रक्रियेची माहिती तपासा.

Common Questions

माझा जन्म कधीच नोंदवला गेला नाही आणि माझे वय आता ३५ वर्षे आहे. तरीही मी नोंदणी करू शकतो का?
हो. RBD दुरुस्ती कायदा २०२३ अंतर्गत, १५ वर्षांपेक्षा जुन्या नोंदणीसाठी आता न्यायालयाचा आदेश लागत नाही. तुम्ही तहसीलदार किंवा महानगरपालिका कार्यालयात अधिकृत दंडाधिकाऱ्याच्या पडताळणीसह, पुरावा कागदपत्रे (शाळेची नोंद, आधार, रेशन कार्ड) आणि पोलिस पडताळणीसह अर्ज करू शकता. आता प्रक्रियेस ६०–१२० दिवस लागतात — पूर्वी वर्षे लागत होती.
उशीर शुल्क किती भरावे लागेल?
२१ दिवसांच्या आत — मोफत. २१–३० दिवस — ₹५. ३० दिवस ते ३ महिने — ₹१०. ३ महिने ते १ वर्ष — ₹२५ (जिल्हा नोंदणी अधिकाऱ्याची मान्यता आवश्यक). १ वर्षानंतर — शपथपत्र + दंडाधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक; जिल्ह्यानुसार शुल्क बदलते, परंतु एकूण खर्च साधारण ₹५००–₹२,००० (स्टॅम्प पेपर, नोटरी, प्रशासकीय शुल्क) असतो.
महाराष्ट्रात उशिरा नोंदणीसाठी पोलिस पडताळणी अनिवार्य आहे का?
हो, १ वर्षानंतरच्या जन्म नोंदणीसाठी पोलिस पडताळणी अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या उशीर नोंदणी प्रक्रियेनुसार स्थानिक पोलिस ठाण्याने अर्जदाराची ओळख आणि जन्माच्या तथ्यांची पडताळणी करावी लागते. पोलिस अहवालानंतरच अधिकृत दंडाधिकारी अंतिम आदेश देतात. खोटे जन्म दाखले रोखण्यासाठी हे लागू केले.
जन्म दाखला कधीच नसेल तर माझ्या जन्मतारखेचा पुरावा कसा देऊ?
सर्वात मजबूत पुरावे: रुग्णालयाचा डिस्चार्ज सारांश (असेल तर), शाळा सोडल्याचा दाखला (TC), लहानपणीचे लसीकरण कार्ड, बाप्तिस्मा प्रमाणपत्र, तुमचे नाव असलेले रेशन कार्ड (कुठल्या वर्षात जोडले हे दाखवणारे), जुने मतदार ओळखपत्र. अधिकृत दंडाधिकारी या कागदपत्रांच्या एकत्रित पुराव्यासह आई-वडिलांचे शपथपत्र आणि गरज पडल्यास शेजाऱ्यांचे साक्षीदार स्वीकारतात.
मला सांगितले की उशिरा नोंदणीसाठी न्यायालयाचा आदेश लागतो. हे अजूनही खरे आहे का?
बहुतांश प्रकरणांमध्ये नाही. RBD दुरुस्ती कायदा २०२३ (१ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू) ने न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता काढून टाकली आणि त्याऐवजी अधिकृत दंडाधिकाऱ्याचा (सामान्यतः कार्यकारी दंडाधिकारी / तहसीलदार) आदेश पुरतो. वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये जिथे दंडाधिकारी तथ्ये पडताळू शकत नाहीत तेव्हाच न्यायालयाचा आदेश लागतो.
उशिरा नोंदलेला जन्म दाखला सामान्य दाखल्यापेक्षा वेगळा मानला जाईल का?
नाही. एकदा जारी झाल्यानंतर उशीर नोंदलेला जन्म दाखला कायदेशीरदृष्ट्या सामान्य दाखल्याप्रमाणेच असतो. पासपोर्ट, आधार, शाळा प्रवेश, विवाह नोंदणी आणि सर्व शासकीय सेवांसाठी तो स्वीकारला जातो. दाखल्यावर 'उशीर नोंदणी' अशी टिपणी असू शकते, परंतु त्याची कायदेशीर वैधता समान असते.
Back to Birth & Death Cert guides